विपत्तिको एघारौँ दिनसम्म पनि जीवित उद्धार, हजारौँ अझै बेपत्ता: सरकारको तयारी, उद्धार प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले नेपाललाई फेरि एकपटक गम्भीर आत्मसमीक्षाको घडीमा उभ्याएको छ। २०८३ भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। नदीको तीव्र बहाव, पहिरो, सडक तथा पुलको विनाश, जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षति र सुरुङभित्र फसेका कामदारको अवस्थाले उद्धार कार्यलाई अत्यन्त जटिल बनाएको छ। विपत्ति आएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको पीडा समाप्त भएको छैन। २०८३ असोज ८ गतेसम्मको नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार १ हजार ४ सय ५३ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ७ सय १८ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। यसबीच १३ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार भइसकेको छ। यी तथ्यांकले विपत्तिको भयावहता मात्र होइन, अझै हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा अनिश्चितता र पीडासँग जुधिरहेको वास्तविकता पनि उजागर गर्छन्।

यस विपत्तिको सबैभन्दा संवेदनशील र आशा जगाउने पक्ष भनेको उद्धारको दशौँ तथा एघारौँ दिनसम्म पनि मानिसहरू जीवितै फेला पर्नु हो। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको लामो समयपछि जीवित उद्धार हुनुले मानवीय साहस, धैर्य र उद्धार टोलीको अथक प्रयासलाई उजागर गरेको छ। सुरुङभित्रको कठिन अवस्था, पानी, हिलो, भग्नावशेष र सीमित पहुँचका कारण उद्धार सामान्य कार्य थिएन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विदेशी विशेषज्ञ टोलीले जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा निरन्तर प्रयास गरेका थिए। लामो समयपछि पनि जीवित उद्धार सम्भव भएको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि अझ व्यवस्थित उपकरण, विशेषज्ञ जनशक्ति, पूर्वतयारी र समन्वय भएको भए उद्धार अझ छिटो र प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि? जीवित उद्धारले आशा जगाएको छ, तर अझै सम्पर्कविहीन रहेका हजारौँ नागरिकको अवस्थाले खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै गम्भीर बनाएको छ।

यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको खोजी तथा उद्धार प्रयासलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनु, हेलिकप्टर तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गर्नु, घाइतेलाई उपचारका लागि पठाउनु, प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु र राहत सामग्री पुर्‍याउनु राज्य संयन्त्र सक्रिय रहेको प्रमाण हो। भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोलीसँगको सहकार्यले पनि जटिल उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्व देखाएको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय नागरिक र स्वयंसेवकको योगदान प्रशंसनीय छ। तर उद्धारमा खटिएका व्यक्तिको साहसको प्रशंसा गर्नु र सरकारको पूर्वतयारीको समीक्षा गर्नु फरक विषय हुन्। राज्यको सफलता उद्धारपछि कति मानिस बचाइयो भन्नेमा मात्र होइन, विपत्ति आउनुअघि कति नागरिकलाई जोखिमबाट जोगाउन सकियो भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ।

यहीँबाट सरकारको वास्तविक जिम्मेवारीको प्रश्न सुरु हुन्छ। भोटेकोशीजस्तो जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो? नदीको बहाव असामान्य रूपमा बढ्दा जोखिममा रहेका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडकमा यात्रा गरिरहेका नागरिक र कामदारलाई समयमै सूचना पुग्यो कि पुगेन? स्थानीय प्रशासनले नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान पर्याप्त समय पायो कि पाएन? विपत्ति आउनुअघि नै जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानान्तरणको स्पष्ट योजना तयार गरिएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु कसैलाई दोषी देखाउनका लागि होइन, भविष्यमा यस्तै विपत्ति दोहोरिँदा मानवीय क्षति कम गर्नका लागि आवश्यक छ। नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिरहेको भए पनि सूचना प्राप्त भएपछि तत्काल सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने स्थानीय क्षमता अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। चेतावनी जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकलाई कहाँ जाने, कसरी जाने र कसले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै निश्चित हुनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको विशेषीकृत उद्धार क्षमता हो। नेपालसँग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्ता सक्षम सुरक्षा निकाय छन्, तर सुरुङभित्र फसेका मानिसको खोजी, भग्नावशेषमुनि जीवन संकेत पहिचान, अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उद्धार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि स्थायी विशेषज्ञ टोली आवश्यक छ। भोटेकोशीमा विदेशी विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाले नेपालले यस्तो क्षमतामा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। विदेशी सहयोगलाई कमजोरीका रूपमा होइन, आवश्यक विशेषज्ञता उपयोग गर्ने व्यावहारिक कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर भविष्यमा प्रत्येक ठूलो विपत्तिमा बाह्य सहयोगको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेशस्तरीय विशेष उद्धार केन्द्र, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र नियमित अभ्यासको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

विश्वका अन्य देशले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न अपनाएका अभ्यासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। जापानले भूकम्प, सुनामी र बाढीको जोखिमलाई राष्ट्रिय तयारीको विषय बनाएको छ। त्यहाँ विद्यालय, समुदाय र स्थानीय प्रशासनमा नियमित विपद् अभ्यास गरिन्छ। मानिसलाई सुरक्षित स्थान कहाँ छ, परिवारका सदस्यसँग कसरी सम्पर्क गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा स्थानीय स्रोतसाधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै अभ्यास गराइन्छ। बंगलादेशले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा आधारित स्वयंसेवक परिचालनको अभ्यास गरेको छ। नेपालका प्रत्येक बाढी तथा पहिरो जोखिमयुक्त वडामा पनि स्थानीय उद्धार स्वयंसेवक समूह, प्राथमिक उपचार तालिम र सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सेना, प्रहरी वा अन्य सरकारी टोली घटनास्थलमा पुग्नुअघि स्थानीय नागरिकले प्रारम्भिक सहयोग गर्न सक्ने प्रणालीले विपत्तिका पहिलो घण्टामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

अमेरिका तथा अन्य विकसित मुलुकको आपत्कालीन चेतावनी प्रणालीबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। मोबाइल फोन, रेडियो, टेलिभिजन, साइरन र स्थानीय प्रशासनमार्फत एकैपटक ठूलो संख्यामा नागरिकलाई चेतावनी दिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। कुनै नदीमा पानीको सतह असामान्य रूपमा बढिरहेको छ भने जोखिम क्षेत्रमा रहेका नागरिकको मोबाइलमा स्थानीय भाषामै तत्काल सूचना पुग्नुपर्छ। तर सूचना पठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; सुरक्षित स्थान, वैकल्पिक बाटो, स्थानीय उद्धार टोली र जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा बिरामीलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभागमा स्याटेलाइट, ड्रोन, मौसमसम्बन्धी तथ्यांक, नदीको पानीको सतह नाप्ने सेन्सर र भूगर्भीय अध्ययनलाई एकीकृत गरी जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

भोटेकोशीको विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना र सुरुङ निर्माणमा सुरक्षाको विषयलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ। आयोजना निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन; त्यहाँ काम गर्ने मानिसको जीवन सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि विकासकै अनिवार्य हिस्सा हो। प्रत्येक ठूलो जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङमा आपत्कालीन निकास, सञ्चार प्रणाली, उद्धार उपकरण, सुरक्षित आश्रय र नियमित उद्धार अभ्यास अनिवार्य गरिनुपर्छ। आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच विपत्ति आउनुअघि नै स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ। सुरुङभित्र काम गर्ने श्रमिकको संख्या, उपस्थिति, आपत्कालीन सम्पर्क र उद्धार योजनासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित राखिनुपर्छ, ताकि दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा खोजी कार्य प्रभावकारी बनाउन सकियोस्।

राहत व्यवस्थापनमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ। विपत्तिपछि पीडितलाई खाद्यान्न, स्वच्छ पानी, औषधि, लत्ताकपडा र सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। तर राहत त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन। परिवारसँग पुनर्मिलन, शव पहिचान, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र विस्थापित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ। राहत वितरणमा पारदर्शी डिजिटल तथ्यांक प्रणाली लागू गर्दा वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुर्‍याउन, दोहोरो वितरण रोक्न र सरकारी स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्न मद्दत पुग्छ। घरबारविहीन भएका परिवारको आवास, बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनःस्थापनालाई पनि राहत योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।

अब सरकारले भोटेकोशी विपत्तिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष राष्ट्रिय समीक्षा गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना कति प्रभावकारी थियो, पहिलो उद्धार टोली कति समयमा घटनास्थल पुग्यो, कुन ठाउँमा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी भयो, कहाँ समन्वय कमजोर भयो, विदेशी विशेषज्ञको आवश्यकता किन पर्‍यो, बेपत्ता व्यक्तिको तथ्यांक कसरी संकलन भयो र राहत वास्तविक पीडितसम्म कति समयमा पुग्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट अध्ययन हुनुपर्छ। यस्तो समीक्षा कसैलाई दोषी देखाउनका लागि होइन, भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिँदा आजभन्दा धेरै सक्षम बन्नका लागि हुनुपर्छ। सरकारले त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ र उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा पनि तोक्नुपर्छ। विपत्तिपछि गरिने समीक्षा कागजमा सीमित भयो भने त्यसको कुनै दीर्घकालीन अर्थ रहँदैन।

भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो—प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। आज पनि हजारौँ मानिस सम्पर्कविहीन रहेको तथ्यांकले प्रत्येक परिवारको पीडा र राज्यको जिम्मेवारी सम्झाइरहेको छ। लामो समयपछि भएको जीवित उद्धारले आशा जगाएको छ भने ठूलो संख्यामा बेपत्ता नागरिकको अवस्थाले खोजी, पहिचान र परिवारसँग समन्वयको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नेपालले अब विपत्ति आएपछि उद्धारका लागि दौडिने प्रणालीबाट विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरेर नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। भोटेकोशीको पीडालाई केवल एउटा दुःखद घटनाका रूपमा सम्झेर बिर्सने कि त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई नयाँ दिशामा लैजाने—यो प्रश्न सरकार र सम्पूर्ण समाजका सामु उभिएको छ।

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न हाम्रो हातमा नहुन सक्छ, तर विपत्तिले कति जीवन प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो तयारीले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ।

लेखक परिचय
शंकर भण्डारी हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ राजनीतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि अध्ययनरत हुनुहुन्छ। सामाजिक, राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा निरन्तर अध्ययन, लेखन र विश्लेषण गर्दै आउनुभएका भण्डारीका कविता, लेख तथा विभिन्न समसामयिक रचनाहरू विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुँदै आएका छन्।