मुम्बई । भारतीय अभिनेता इमरान खानले विदेशी क्षेत्रीय दर्ता कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी गरिएको ‘भारत छाड्नुपर्ने सूचना’ (लिभ इन्डिया नोटिस) विरुद्ध दायर गरेको याचिकामाथि बम्बई उच्च अदालतले अक्टोबर २६ मा सुनुवाइ गर्ने भएको छ। उक्त सूचना कानुनी रूपमा चुनौती दिँदै अभिनेता खानले अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

लाइभ लको रिपोर्टअनुसार, इमरान खानले आफ्नो याचिकामा सम्बन्धित निकायले सुचना जारी गर्नुअघि आफुलाई आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले उक्त सुचनाले विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्ड धारकलाई प्राप्त अधिकारको उल्लङ्घन गरेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।

सोमबार भएको प्रारम्भिक प्रक्रियाका क्रममा मुख्य न्यायाधीश महेश चन्द्र त्रिपाठी र न्यायाधीश अद्वैत सेठना सम्मिलित संयुक्त इजलासले याचिकामाथि सुनुवाइका लागि अक्टोबर २६ को मिति तोकेको हो ।

याचिकालाई सुनुवाइका लागि प्रस्तुत गर्ने क्रममा इजलासले इमरान खानविरुद्ध यसअघि कुनै आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न गरेको थियो । त्यसको जवाफमा उनका वकिल वेंकटेश धोंडले इमरान खानविरुद्ध यसअघि कुनै आपराधिक अभिलेख नरहेको बताएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा हिरासतमा लिइएका थिए इमरान खान
इमरान खानलाई गत अक्टोबर १० मा मुम्बई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । मुम्बईको अगस्त क्रान्ति मैदानमा आयोजित एक प्रदर्शनका क्रममा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

उक्त प्रदर्शनमा विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियाअन्तर्गत मतदाता सूचीमा गरिने संशोधनको विषय उठाइएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

प्रदर्शनपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता किरीट सोमैयाले मुम्बई प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले इमरान खान अमेरिकी नागरिक भएको विषय उल्लेख गर्दै कथित कानुनी उल्लङ्घनको आरोपमा उनी विरुद्ध कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

सोमैयाको उजुरीपछि सम्बन्धित निकायबाट इमरान खानलाई ‘लिभ इन्डिया नोटिस’ जारी गरिएको बताइएको छ । उक्त सूचनामार्फत भारत छाड्नुपर्ने विषयलाई लिएर अभिनेता खानले असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

कानुनी अधिकारको विषयमा अदालतको निर्णय महत्वपूर्ण हुने
इमरान खानले आफ्नो याचिकामा सुचना जारी गर्नुअघि आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नदिइएको विषयलाई प्रमुख आधार बनाएका छन्। साथै, ओसीआई कार्ड धारकका रूपमा आफुले पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उनको दाबी छ ।

अब अक्टोबर २६ मा हुने सुनुवाइमा अदालतले इमरान खानको याचिका र उनले उठाएका कानुनी प्रश्नमाथि विचार गर्नेछ। यद्यपि, अदालतले उक्त सूचना खारेज गर्ने वा कायम राख्ने विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा सुनुवाइपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

यस मुद्दाको आगामी सुनुवाइले इमरान खानविरुद्ध जारी गरिएको सूचनाको वैधानिकता र उनले उठाएका प्रक्रियागत अधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।