भेनेजुएलाका पुर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी अदालतमा उभिनु केवल भेनेजुएलाको विषय होइन। यो विश्व राजनीतिले साना देशलाई दिने एउटा कडा सन्देश पनि हो।

नेपाल यो घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सधैँ प्रत्यक्ष सहभागिताबाट मात्र चल्दैन। धेरैजसो प्रभाव उदाहरण र सन्देशबाट पर्छ। मादुरो प्रकरणले एउटा सरल तर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के शक्तिशाली देशले कमजोर देशका नेतामाथि आफ्नै कानुन लागू गर्न सक्छ?

कागजमा सबै देश बराबर भनिन्छ। सबैको सार्वभौमसत्ता समान भनिन्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा यो घटनाले फेरि देखाएको छ।

नेपालले सधैँ असंलग्न नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्दै आएको छ। त्यो हाम्रो कूटनीतिक आधार पनि हो। तर साना देशका लागि यी कुरा जोगाइराख्नु सजिलो हुँदैन। ठुला देशका निर्णयले साना देशको राजनीति, नेतृत्व र भविष्यसम्म असर पार्न सक्छ।

नेपालले पनि यो यथार्थ भोगेको देश हो। नाकाबन्दी, कूटनीतिक दबाब र शक्ति राजनीतिका चोटहरू हामीले अनुभूति गरिसकेका छौँ। त्यसैले मादुरोको मुद्दा टाढाको भए पनि नेपालका लागि अपरिचित कथा होइन।

अमेरिकाले मादुरोमाथि लगाएको मुद्दा कानुनी जस्तो देखिए पनि त्यसको राजनीति पृष्ठभुमि लुकेको छैन। यहाँबाट नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा सरल छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सधैँ निष्पक्ष हुँदैन। धेरैजसो अवस्थामा त्यो शक्तिशाली देशको हितसँग जोडिन्छ।

नेपालजस्तो देशले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमा विश्वास गर्नुपर्छ। तर केवल त्यसैमा भर पर्नु पनि जोखिम हुन्छ। जब आन्तरिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, बाह्य हस्तक्षेपको ढोका आफैँ खुल्छ।मादुरो प्रकरणले यही सन्देश दिन्छ। आन्तरिक शासन कमजोर भयो भने, जबाफदेहिता हरायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्छ। नेपालका शासकहरूका लागि यो एउटा चेतावनी हो।

शक्ति स्थायी हुँदैन। पद पनि स्थायी हुँदैन। तर कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी भने लामो समयसम्म पछ्याइरहन्छ । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठुला शक्तिको बिचमा छ। अमेरिका पनि यहाँ कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सन्तुलन नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो।

कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ अत्यधिक झुकाव खतरनाक हुन सक्छ। असंलग्न नीति नारा मात्र होइन। यो व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने बाध्यता हो। मादुरो अमेरिकी अदालतमा उभिनु एउटा व्यक्तिको कथा मात्र होइन। यो साना देशहरूका लागि चेतावनी हो।

सार्वभौमसत्ता कमजोर भयो भने,
कानुन कमजोर भयो भने,
आन्तरिक शासन असफल भयो भने,
निर्णय आफ्नै हातमा रहँदैन।

नेपालका लागि यो टाढाको समाचार होइन । यो भविष्यका सम्भावित जोखिमबारे सोच्ने अवसर हो ।