काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकता सरह कानुनी मान्यता दिँदै भारत प्रवेशका लागि स्वीकार गर्न भारत सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्तावको जवाफको प्रतीक्षा भइरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार अघिल्लो महिना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसमक्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई यात्रा प्रयोजनका लागि मान्यता दिन अनुरोध गरिएको थियो। यसै साता काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासको कन्सुलर शाखाका अधिकारीहरूले अध्यागमन विभागका उच्च अधिकारीसँग प्रस्तावबारे छलफल गर्दै आफ्नो सरकार यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिएका छन्।

हाल नेपाली नागरिकले हवाई तथा स्थल मार्गबाट भारत आवतजावत गर्दा नागरिकता परिचयपत्र वा राहदानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘एकल परिचयपत्र’ का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाइरहेका बेला यसलाई अन्तरदेशीय यात्रामा समेत प्रयोगयोग्य बनाउन पहल गरेको हो।

असारको तेस्रो साता अध्यागमन विभागको निर्णयपछि गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई प्रस्ताव पठाइएको थियो। प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई ‘केवाईसी’ लगायतका सरकारी तथा वित्तीय सेवामा प्रमुख पहिचान पत्रका रूपमा प्रयोगमा ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकता परिचयपत्रसरह यात्रा अनुमति पत्रको मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म २ करोड १ लाखभन्दा बढी नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् भने ४० लाखभन्दा बढीले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।

भारत सरकारले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा नेपाली नागरिकले भविष्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्रकै आधारमा भारत प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ।