टेनेसि, अमेरिका । अमेरिकाको पुटनम काउन्टी शेरिफ कार्यालयले ज्येष्ठ दम्पतीबाट करिब २ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ठगी गरेको आरोपमा तुलसी तिम्सिनालाई पक्राउ गरेको छ । शेरिफ कार्यालयका अनुसार तिम्सिना नेपालका नागरिक हुन् र उनी अमेरिका ग्रिन कार्डमा बसोबास गर्दै आएका छन ।

शेरिफ कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार ठगीको सुरुआत एक महिला पीडितको कम्प्युटरमा आएको नक्कली ‘पप–अप’ सन्देशबाट भएको थियो, जसमा आफुलाई माइक्रोसफ्टको प्राविधिक सहयोग केन्द्र भन्दै फोन गर्न भनिएको थियो ।

फोन उठाउने व्यक्तिले पीडितलाई आफ्नो बैंकमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिएको र त्यसपछि पीडितको डेबिट कार्डको पछाडिको नम्बर नक्कली तरिकाले ‘स्पुफ’ गरी अर्को नम्बरमा रिडाइरेक्ट गरिएको शेरिफ कार्यालयले जनाएको छ । उक्त नम्बरमा आफुलाई ‘जोस क्याम्पबेल’ नामक व्यक्ति बताउने व्यक्तिले पीडित दम्पतीका बैंक खाताहरू बाल अश्लील सामग्रीसम्बन्धी अनुसन्धानमा परेको झुटो दाबी गरेका थिए ।

यस “जटिल र योजनाबद्ध” ठगी प्रक्रियापछि दम्पतीलाई सन् अक्टोबरदेखि बैंक खाताबाट २ लाख ६८ हजार २२९ डलर झिकेर स्थानान्तरण गर्न बाध्य बनाइएको आरोप छ। उक्त रकम सुन (गोल्ड) वा बिटक्वाइनमा रूपान्तरण गरिएको बताइएको छ ।

दोस्रो पटक सुनका सिक्का खरिद गरेपछि ती सिक्का लिन घर आएका व्यक्तिको तस्बिर पुरुष पीडितले खिचेका थिए । सोही तस्बिर र सवारी साधनको विवरणका आधारमा तुलसी तिम्सिनाको पहिचान भई पक्राउ गरिएको शेरिफ कार्यालयले जनाएको छ ।

पुटनम काउन्टीका शेरिफ एडी फारिसले भने, “यो घटना ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित आधुनिक ठगी कति क्रूर र जटिल छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो।”
उनले थपे, “कुनै पनि वास्तविक बैंक, सरकारी निकाय वा प्रविधि कम्पनीले गोपनीयता माग्दै तपाईंलाई बिटक्वाइन वा बहुमूल्य धातुमा पैसा रूपान्तरण गर्न कहिल्यै आग्रह गर्दैन ।”

शेरिफ कार्यालयका अनुसार तिम्सिना र पीडित दम्पतीको घरमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन दुवै क्यामेरामा रेकर्ड भएका थिए। तुलसी तिम्सिनामाथि ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक शोषणसम्बन्धी आरोप लगाइएको छ। उनको धरौटी रकम २ लाख डलर तोकिएको छ र जनवरीमा अदालतमा पेशी तोकिएको छ।

यसअघि पनि यस्तै ठगी घटनामा सन् २०२३ मा हेन्डरसनभिलका एक व्यक्ति करिब ६० हजार डलर ठगीमा परेका थिए। उक्त घटनामा पियुषकुमार पटेल नामक व्यक्तिलाई नासभिलमा बसोबास गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी सम्पत्ति चोरी र ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक शोषणको आरोप लगाइएको थियो ।