काठमाडौँ । अमेरिकाले इलेकट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई-डिभी) कार्यक्रममा आवेदन दिनका लागि १ अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने नयाँ नियम ल्याएको छ । यसअघि निःशुल्क रहेको यो आवेदन प्रक्रियामा अब शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि नेपालका आवेदकलाई समस्या हुन सक्ने देखिएको छ ।

नयाँ नियमअनुसार, आवेदकले फारम भर्दा नै आधिकारिक सरकारी वेबसाइटमार्फत १ डलर तिर्नुपर्नेछ । यो शुल्क डिभी चिट्ठा नपरे पनि फिर्ता हुनेछैन । चिट्ठा परेपछि लाग्ने ३३० डलरको शुल्क भने यथावत् रहेको छ ।

यो परिवर्तनले नेपाली आवेदकहरूमाझ अन्योल बढाएको छ । धेरैजसो नेपालीसँग डलर कार्ड नहुने भएकाले शुल्क तिर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने र यसले गर्दा धेरै मानिस डिभी भर्न निरुत्साहित हुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पुर्व अधिकारीले बैंकमार्फत शुल्क तिरेर आवेदन दिन सकिने बताएका छन् । यद्यपि, यसले प्रक्रियालाई केही झन्झटिलो र खर्चिलो बनाउने देखिन्छ ।

अमेरिकाले किन लगायो शुल्क?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार विश्वभरबाट वार्षिक करिब साढे दुई करोड मानिसले डिभी भर्ने गरेका छन् । यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन खर्च जुटाउन र अनावश्यक आवेदनलाई निरुत्साहित गर्न शुल्क लगाइएको हो । यो नियमबाट अमेरिकी सरकारले वार्षिक साढे दुई करोड डलर राजस्व संकलन गर्ने अनुमान छ ।

नेपालमा डिभीको आकर्षण
‘ग्रिन कार्ड लट्री’ भनेर चिनिने यो कार्यक्रम नेपालमा निकै लोकप्रिय छ । अमेरिकी सरकारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट वार्षिक ४ देखि ७ लाख मानिसले डिभी भर्ने गरेका छन्, जसमध्ये हरेक वर्ष करिब ३,५०० देखि ४,००० जनाले अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति पाउँछन् ।

नयाँ शुल्कले आवेदन प्रक्रियालाई केही व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिए पनि भुक्तानीको समस्याले नेपालबाट आवेदन दिनेहरूको संख्यामा कमी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।