वाशिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार अमेरिकामा प्रवेशसम्बन्धी यात्रा प्रतिबन्ध थप कडा बनाउँदै २० देश र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणद्वारा जारी कागजातमा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेट्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन । यससँगै यसअघि घोषणा गरिएका व्यापक प्रतिबन्धबाट प्रभावित राष्ट्रहरूको संख्या दोब्बर भएको छ ।

नयाँ निर्णयअनुसार पाँच देशका नागरिकमाथि पुर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने थप १५ देशका नागरिकमाथि आंशिक प्रतिबन्ध लागु गरिएको छ । प्यालेस्टिनी प्राधिकरणद्वारा जारी यात्रा कागजात बोकेका व्यक्तिहरूको अमेरिकामा यात्रा पनि पुर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । यो व्यवस्था आगामी जनवरी १ तारिखदेखि लागु हुने जनाइएको छ ।

यसअघि जुन महिनामा ट्रम्पले १२ देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रवेश निषेध र अन्य सात देशका नागरिकमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यो सुचीमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन थिए । साथै बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएलामाथि कडा निगरानीसहितको प्रतिबन्ध लागु गरिएको थियो ।

मंगलबार थप प्रतिबन्धित सुचीमा बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सुडान र सिरिया समावेश गरिएका छन्। आंशिक प्रतिबन्धको सुचीमा अंगोला, एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा, बेनिन, आइभोरी कोस्ट, डोमिनिका, गाबोन, गाम्बिया, मलावी, मौरिटानिया, नाइजेरिया, सेनेगल, तान्जानिया, टोंगा, जाम्बिया र जिम्बाब्वे परेका छन् । यी प्रतिबन्ध पर्यटकका रूपमा यात्रा गर्न चाहने र बसाइँसराइका लागि अमेरिका जान खोज्ने दुवैमा लागु हुनेछन् ।

ट्रम्प प्रशासनका अनुसार सम्बन्धित धेरै देशमा व्यापक भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय नागरिक कागजात, आपराधिक अभिलेखको अभाव, भिसा अवधि नाघेर बस्ने दर उच्च हुनु, आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन असहयोग गर्नु तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले नागरिकको पृष्ठभूमि जाँच गर्न कठिन भएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, आप्रवासन नियन्त्रण र परराष्ट्र नीतिका कारणले पनि प्रतिबन्ध आवश्यक भएको प्रशासनको भनाइ छ।

तर यस निर्णयको कडा आलोचना पनि भइरहेको छ। मानवअधिकार र शरणार्थी सहायता संस्थाहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा व्यापक देशका नागरिकलाई सामूहिक रूपमा रोक्नु अन्यायपुर्ण भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सहायता परियोजनाकी उपाध्यक्ष लोरी बल कुपरले यसलाई “राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा पनि उत्पत्तिको आधारमा मानिसहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास” भनेकी छन् ।

विशेषगरी अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई सहयोग गरेका व्यक्तिहरूका लागि जारी हुने ‘स्पेसल इमिग्रेन्ट भिसा’ मा छुट हटाइएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उक्त भिसा कार्यक्रमका पक्षधर संस्थाहरूले कडा जाँचपछि अमेरिकालाई सहयोग गरेका अफगानीहरूलाई प्रवेश दिनु स्वयं अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको बताएका छन्।

नयाँ सुचीमा परेका केही देशका सरकारले निर्णयबारे अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । क्यारिबियन राष्ट्र डोमिनिकाले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अमेरिकी अधिकारीहरूसँग स्पष्टता खोजिरहेको जनाएको छ भने एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडाका अमेरिकी राजदुतले पनि थप जानकारी लिने बताएका छन् ।

यस निर्णयसँगै प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लागु भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले वेस्ट बैंक र गाजामा सक्रिय आतङ्ककारी समूहहरू र पछिल्ला द्वन्द्वका कारण जाँच प्रक्रिया कमजोर भएको दाबी गर्दै निर्णयको बचाउ गरेको छ ।