काठमाडौं । कामदार भर्ती गर्न मलेसियाले १० बुँदे नयाँ र कडा मापदण्ड अगाडि सारेपछि नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले यी मापदण्डहरू अस्वीकार्य रहेको र यिनले श्रमिक पठाउने कार्यमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) कायम गर्ने चेतावनी दिएको छ। सङ्घले यी सर्तहरू नमान्ने र सरकारले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मलेसियाले नोभेम्बर १५ भित्र मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ। दुतावासका अधिकारीहरूले ‘पुर्वसल्लाहबिना एक्कासि’ मापदण्ड आएको र यस्तो छोटो समयमा सुची तयार गर्न असम्भव रहेको बताएका छन्।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले ल्याएका नयाँ सर्तहरूमा म्यानपावर कम्पनी पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, आफ्नै तालिम केन्द्र हुनुपर्ने र ठुलो कार्यालय हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन्।

व्यवसायीहरूले यी सर्तहरू लागू भएमा सीमित कम्पनीले मात्र कामदार पठाउन पाउने र यसको भार अन्ततः श्रमिकमाथि पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। श्रम विज्ञहरूले अस्थिर अवस्थामा नेपाललाई दबाब दिन मलेसियाले यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने बताएका छन्।

नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र प्राप्त भएपछि छलफल गर्ने बताएको छ। व्यवसायीहरूले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।