द हेग (नेदरल्याण्ड्स) – भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुटानको चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताएका चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईको रिहाइलाई स्वागत गर्दै बाँकी २८ राजनीतिक बन्दीको पनि तत्काल रिहाइको माग गरेको छ । गत जुन १ मा भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वाङचुकको आममाफीमार्फत तामाङ र राई रिहा भएका थिए। अभियानले यसलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाएको छ।

जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल संयोजक राम कार्कीका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का विशेष संयन्त्र, युरोपेली संघ तथा ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूसँग वर्षौँदेखि गरिएको वकालत र कूटनीतिक प्रयासको परिणामस्वरूप यो उपलब्धि सम्भव भएको हो। उनले राजनीतिक बन्दीहरूको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर चासो र दबाबले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको बताए ।

यद्यपि, अभियानले रिहाइपछिको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पहिचान खुल्ने आवश्यक कागजात नहुँदा तामाङ र राईलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति नदिइएको र उनीहरू भारत–नेपाल सीमास्थित पनितान्की क्षेत्रमा अलपत्र परेपछि पुनः भुटान फर्किन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल उनीहरू भारतमा आफन्तको संरक्षणमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन् । अभियानका अनुसार यो घटनाले राज्य विहीनता तथा जबर्जस्ती विस्थापनको जोखिम झेलिरहेका पूर्व राजनीतिक बन्दीहरूको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानको आवश्यकता उजागर गरेको छ।

जीसीआरपीपीबीले पर्याप्त कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराई उनीहरूलाई भारततर्फ पठाइएको भन्दै भुटान सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। रिहा गरिएका दुवैलाई न औपचारिक परिचयपत्र दिइएको, न कारागारबाट रिहा गरिएको प्रमाणपत्र, न त कानुनी हैसियत पुष्टि गर्ने अन्य आवश्यक कागजात नै उपलब्ध गराइएको अभियानको आरोप छ। अभियानले भुटान, नेपाल र भारत सरकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तामाङ र राईको सुरक्षा, सम्मानजनक जीवनयापन तथा स्वतन्त्र आवतजावत सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

जीसीआरपीपीबीले दुई राजनीतिक बन्दीको रिहाइलाई सकारात्मक मानवीय कदमका रूपमा स्वागत गरे पनि भुटानका जेलहरूमा रहेका बाँकी २८ राजनीतिक बन्दी मुक्त नभएसम्म आफ्नो अभियान जारी रहने स्पष्ट पारेको छ। अभियानले उनीहरूको बिना शर्त र तत्काल रिहाइको माग गर्दै दीर्घकालीन मानवअधिकार समस्याको न्यायोचित र मानवीय समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई आह्वान गरेको छ।

साथै, भुटानको शाही सरकारलाई बाँकी राजनीतिक बन्दीहरूप्रति पनि समान मानवीय व्यवहार अपनाउन आग्रह गर्दै थप आममाफी, कारागार सुधार, परिवारसँगको सम्पर्क सहज बनाउने, आवश्यक कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने तथा अन्ततः सबै राजनीतिक बन्दीको रिहाइ सुनिश्चित गर्न कदम चाल्न अनुरोध गरिएको छ।

भुटानी राजबन्दीका परिवारहरूको सहयोगमा सन् २०१९ मा नेदरल्याण्ड्सको द हेगमा स्थापना भएको जीसीआरपीपीबी भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रूपमा पैरवी गर्दै आएको छ।