हेटौंडा । हेटौंडामा जारी सडक विस्तारको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा यसको विरोध र समर्थन दुवैतर्फका गतिविधि बढिरहेका बेला जेन–जी मकवानपुरले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विकास रोक्ने कुनै पनि भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला संयोजक सुगम नेगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ‘२५÷२५ गजभित्र पर्ने संरचनामा मुआब्जा नपर्ने व्यवस्था भए पनि वास्तविक पीडितले भने न्याय पाउनै पर्छ’ भनेर स्पष्ट गरिएको छ । नेगीले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने नाममा कुनै पनि अन्यायपूर्ण कदम स्वीकार्य नहुने भन्दै कानुनसम्मत र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट मात्रै सडक विस्तार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले केही समूहले जेन–जीको नाम दुरुपयोग गर्दै ‘जेन–जीले सडक विस्तार रोक्दैछ” भन्ने भ्रामक प्रचार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो गतिविधिले जनतामा अन्योल पैदा गर्ने मात्र भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विकासका विषयमा हामी स्पष्ट छौँ— पारदर्शिता, न्याय र जनसहभागिता सुनिश्चित हुँदै सडक विस्तार अघि बढ्नु पर्छ ।’
हाल हेटौंडा–बुद्धचोक–राप्ती पुल र बुद्धचोक–सामरी पुल मार्ग क्षेत्रका सयौँ संरचना हटाउने तयारीसँगै स्थानीय तहदेखि सडक डिभिजन कार्यालयसम्मको समन्वयमा काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । तर, वास्तविक क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुने सम्भावनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका छन् ।
यही परिस्थितिमा जेन–जी मकवानपुरले विकास रोक्ने वा अड्काउने उद्देश्य आफूहरूको नरहेको, बरु ‘हेटौंडाको सही र दिगो विकासका लागि सबैले हातेमालो गरौँ’ भन्ने अपिलमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सडक विस्तार प्रक्रियालाई कानुनी, पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै उनले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।