काठमाडौँ — सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र प्याकेटमा शतप्रतिशत चेतावनी चित्र तथा सन्देश छाप्ने कानुन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौँमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले राजनीतिक अस्थिरता र उद्योगीहरूको दबाबका कारण सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य शिक्षा, सुचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले १८ वर्षमुनिलाई बिक्री निषेध, सिंगल पिस बिक्री रोक्नेजस्ता कानुनी प्रावधान व्यवहारमा नआएको बताउँदै कर वृद्धि र सचेतनामूलक अभियानले प्रयोग घटाउन सक्ने भनिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेकाले निर्देशिका कार्यान्वयन ढिलाइ भएको बताए र “शतप्रतिशत चेतावनी चित्र अनिवार्य लागु हुनैपर्छ” भन्ने मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा रहेको बताए।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सुर्ती उद्योगको अवरोध विश्वव्यापी समस्या भए पनि अन्ततः अदालतहरू सार्वजनिक स्वास्थ्यकै पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गरे।

जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले ‘प्लेन प्याकेजिङ’ प्रणाली र एउटै कम्पनीले धेरै ब्रान्ड उत्पादन गर्न नपाउने नियम पनि विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ र पत्रकारहरूले कानुन कार्यान्वयन, बजेटको सदुपयोग र सचेतनामूलक अभियान सशक्त बनाउन जोड दिएका थिए। सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतबाट जनस्वास्थ्यकै पक्षमा छिट्टै सकारात्मक फैसला आउने आशा व्यक्त गरे।