काठमाडौं । सरकारले आगामी आमचुनावअघि फरार रहेका कैदीबन्दीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित देशव्यापी आक्रामक खोजी अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सुरक्षा निकाय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गरिएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल १४ हजार ५ सयभन्दा बढी कैदीमध्ये करिब दुई तिहाइ अर्थात् ९,५४१ जना पक्राउ वा आत्मसमर्पण गरेर पुनः कारागार फर्किसकेका छन्। तर अझै ५,०१३ जना कैदी फरार अवस्थामा छन्। तीमध्ये ४,३७४ नेपाली नागरिक र बाँकी ६३९ जना विदेशी हुन्, जसमा सबैभन्दा बढी ५४१ जना भारतीय नागरिक रहेका छन् ।

फरारमध्ये कतिपय कुख्यात अपराधी समेत रहेकाले नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान संयन्त्र ‘इन्टरपोल’ मार्फत् ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत विशेषगरी अन्तरदेशीय नेटवर्कमार्फत भागेका कैदीहरूलाई पक्रन अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र सक्रिय पार्ने पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, फरार कैदीहरूको अद्यावधिक विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू र नेपालमा कार्यरत विदेशी दूतावासहरूलाई पठाइएको छ। विदेशमा भिसा, पासपोर्ट नवीकरण वा अन्य सेवाका लागि पुग्ने व्यक्तिहरूमध्ये फरार सूचीमा परेकाहरूको निगरानी र पहिचानका लागि ती नियोगहरूलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक अनुरोध गरिएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनानुसार अबको खोजी अभियानलाई ‘नतिजामुखी र समयबद्ध’ बनाइनेछ। उनले भने, “फरार अपराधीहरूलाई आमनिर्वाचनअघि कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो प्राथमिकता हो, त्यसका लागि सबै निकायहरूबीच घनिष्ठ सहकार्य गरिनेछ ।”

के यो समाचारलाई पत्रिका प्रकाशनका लागि औपचारिक शैलीमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौ, वा अनलाइन पोर्टलका लागि हल्का संवादात्मक टोनमा लेखिएको रुचाउँछौ ?