काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबीका आधारमा मंगलबार आदेश जारी गरेको हो।

पुर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका यादवलाई धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । भण्डारीले सोमबार बिहान बर्दिबासको पानस होटलमा उनलाई शपथ गराएकी थिइन् ।

तर नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सो आदेशमा ११ मंसिरमा अन्तिम सुनुवाइ हुने बताइएको छ । मुख्यमन्त्री यादवलाई होटलमा शपथ खुवाएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका छन् ।

यसैबीच कांग्रेस, जसपा, माओवादी र अन्य दलका ६४ सांसदले पनि यादवको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका छन् । मंगलबार जनकपुरस्थित मधेश भवनमा यादवले पदभार ग्रहण गर्न खोज्दा सात दलका सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा करिब एक दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । अदालतको आदेशपछि सात दलका कार्यकर्ताले खुसीयाली मनाएका छन् ।