काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा विभिन्न ११ देशका राजदुत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सरकारका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत असोज ३० गते जर्मनी, चीन, इजरायल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, जापान र अमेरिकाका लागि नियुक्त राजदुतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रमुख विपक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बनाउँदै सो निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रोक लगाइएका राजदुतहरूमा डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रूस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) र लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) छन् ।
© 2026 All right reserved to usnepaltoday.com | Site By : SobizTrend