काठमाडौं । नेपाल सरकार र ‘जेनजी आन्दोलन’का प्रतिनिधिहरूबीच आन्दोलनका माग तथा मुद्दाहरूको कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता हुने भएको छ। २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताकै झल्को दिने गरी हुने यो सम्झौतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति रहनेछ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, जेनजीका विभिन्न ८ समूहसँग औपचारिक वार्ताको तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले यो संवादको संयोजन गरिरहेका छन्। औपचारिक वार्ता सफल भएमा चाँडै नै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले गत असोज ३० गते शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा आन्दोलनको वैधानिकता (वैद्यता) र बलिदानको अवमुल्यन रोक्न लिखित सम्झौता अनिवार्य रहेको भन्दै जोडदार माग राखेका थिए। उनीहरूले आन्दोलनकारीलाई ‘आतङ्ककारी’ भन्न थालिएकोमा गुनासो समेत गरेका थिए।

जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनले संसद् र सरकार परिवर्तन गर्न सफल भएकोले यसले वैधानिकता पाइसकेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। तर, जेनजीका मागहरूलाई दस्तावेजीकरण र कार्यान्वयनको निष्कर्षमा पुगेर सरकारले अब लिखित सम्झौताको तयारी तीव्र पारेको छ।

तस्वीर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय