काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष सरकारलाई सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा प्राप्त ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ निरन्तर खोजिरहन आग्रह गरेको छ।

कात्तिक ४ गते (हिजो) बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाको तर्फबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतमले पार्टीका धारणा राख्दै सरकारलाई नि:शर्त समर्थन नरहने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ।

बैठकमा रास्वपाले राखेका मुख्य बुँदाहरू (संक्षेपमा):
१. ताजा जनादेशको माग: रास्वपाले भाद्र २३ गतेको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनमा भएको ‘नरसंहार’ पछि पुरानो सरकारको औचित्य समाप्त भएको र प्रतिनिधिसभाको वैधतासमेत सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल भएको स्पष्ट पारेको छ।

२. ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन: जेन-जी पुस्ताको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन कायम गर्न रास्वपाले संविधानको भावनाअनुरुप ६ महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन गर्ने र सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ‘स्थायी स्वरूप’ कायम राखिनुपर्ने अडान राखेको छ।

३. नि:शर्त समर्थन छैन: सुशासनका मुद्दा र जेन-जीका माग एउटै रहेकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारप्रति सद्भाव र शुभेच्छा रहेको तर पार्टीको समर्थन ‘नि:शर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने’ प्रष्ट पारिएको छ। सरकार प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध उभिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

४. सुशासनका लागि ५ आयाम: सरकारले आफ्नो वैधताको स्रोत बलियो बनाइराख्न फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, आर्थिक सुधार, गुणस्तरीय विकास-निर्माण र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी पाँच आयाममा काम गर्नुपर्ने रास्वपाले औंल्याएको छ।

५. भावी अपेक्षा (वैधताको पुनर्ताजगीका लागि):
* शान्ति-सुरक्षा: भाद्र २३ को नरसंहार र २४ को हिंसा-आगजनीबारे छानविन गर्नुपर्ने, प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने र आसन्न नेतृत्व चयन योग्यताका आधारमा गर्नुपर्ने।
* भ्रष्टाचार नियन्त्रण: लुकाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचारका केसहरू विरुद्ध कदम चाल्दा विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने। पुराना दलले ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क गर्न नहुने र सरकार दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने।
* आर्थिक र पुर्वाधार सुधार: ‘आर्थिक सुधार-सुझाव प्रतिवेदन’ का सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कापट्टाका विकृतिहरू हटाई भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने।
* संविधान संशोधन: संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्नुपर्ने ।
* निर्वाचन निष्पक्षता: निस्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ तथा मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भुमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानका लागि सार्थक पहल गर्ने।