काठमाडौँ । पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका लागि आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गठित समितिले समस्याको स्थलगत अध्ययनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यदल (Task Force) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आइतबार गठन भएको समितिको पहिलो बैठकले उक्त महत्त्वपुर्ण निर्णय गरेको हो।

प्रदेश कार्यदलको संरचना र जिम्मेवारी:
समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुख डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार सातवटै प्रदेशमा गठन हुने कार्यदलमा निम्न प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्:
नेपाल नर्सिङ संघका संयोजकत्वमा।
सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि।
आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि।

उक्त कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी नर्सहरूको सेवा, सुविधा लगायतका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। प्रदेश कार्यदलले डा. श्रेष्ठ नेतृत्वको केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछ।

केन्द्रीय समितिको कार्यादेश:
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो समिति गठन गरेकी थिइन्। समितिलाई अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सुझावसहितको कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले तिहार बिदाको अवधिमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट अध्ययनको काम अघि बढाउने गरी प्रदेश कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।

समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ। समितिले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।