१३ साउन २०८३ , बुधबार | July 29, 2026 Wednesday
२०८२ असोज ३० गते १०:०६ मा प्रकाशित
काठमाडौं — सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सुचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि निषेध सूचीमा राखेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लङ्घन गरेका, काम समयमा सम्पन्न नगरेका वा निर्माण प्रक्रिया सम्पुर्णरूपमा पुरा नगरेका कारण कारबाही गरिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका निर्माण परियोजनामा सहभागी हुन सक्ने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाउँदै अनुगमन कार्यालयले केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसुचीमा राखिएको स्पष्ट गरेको छ।
© 2026 All right reserved to usnepaltoday.com | Site By : SobizTrend
