काठमाडौँ । सत्ता परिवर्तन गराएको जेन जी आन्दोलनलाई बिहीबार एक महिना पुगेको छ। यस अवधिमा, आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूले केही माग सम्बोधन भएको र केही बाँकी रहेको बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते देशभर ठुलो जनधनको क्षति हुने गरी भएका घटनाहरूको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुलाई आन्दोलनकारीहरूले सकारात्मक कदम मानेका छन्। यद्यपि, उनीहरूले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ताका अनुसार चुनावको तयारी र बाढी पहिरो प्रभावितहरूको राहतमा बढी केन्द्रित हुनुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो। भ्रष्टाचार छानबिन आयोग र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भइरहेको सरकारको भनाइ छ।

विज्ञहरूले चुनावी सरकारको कामलाई समग्रमा राम्रो भने पनि सुरक्षा व्यवस्था सुधार, निर्वाचन कानुन संशोधन लगायतका काममा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिएका छन्। साथै, उनीहरूले जेन जी आन्दोलनको स्पष्ट नेतृत्व र मार्गचित्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

जेन जीका मुख्य माग के थिए र अहिले के थपिए ?
सुरुमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्न माग गरिएको जेन जी आन्दोलनमा अहिले अन्य मागहरू थपिएका छन्।

अभियानकर्मी रक्षा बमका अनुसार:
आन्दोलनको पहिलो दिन राज्य पक्षबाट भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने।
देशभर भएका लुटपाट र तोडफोडका घटनाहरूको छानबिन हुनुपर्ने।
मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने, यद्यपि यो माग भने पूरा हुन सकेको छैन।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्ने।

बमले सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाए पनि भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बन्न नसकेको बताइन्। उनले सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठुला फाइल खोल्न र भविष्यमा भ्रष्टाचार हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले अहिलेको सरकारलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिएर काम गर्न थोरै समय दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

पछिल्लो समय केही आन्दोलनकर्मीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय उठाए पनि, त्यो निर्वाचनपछि संसद्बाट सम्बोधन हुने विषय भएकाले जेन जीको मुख्य माग नरहेको बमले स्पष्ट पारिन्।

सरकारले के कुरामा जोड दिनुपर्छ ?
राजनीति शास्त्री कृष्ण खनालले आन्दोलनको माग गर्ने र सम्बोधन गर्नेबिच खाडल देखिएको बताए। उनले जेन जी स्वयंको राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउने र शान्ति सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने रहेकाले सरकार सोही दिशामा अगाडि बढेको बताए।

यद्यपि, उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग चुनावबारे छलफलमा तदारुकता नदेखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक वातावरण आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरी सबै दललाई संवादका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको काम सुधारात्मक रहेको बताए। उनले सरकारले चुनाव निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन ऐनमा संशोधनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खासगरी:

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी युवाको सहभागिता बढाउने।
दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र कायम गर्ने।
दलको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने।
पार्टीलाई समावेशीकरण गर्ने।

अधिकारीले आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको अनुसन्धान र आगजनी, बर्बरतामा संलग्नलाई मुक्त गरिनु गलत भएको भन्दै फौजदारी कारबाहीलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

सुरक्षा र भ्रष्टाचार छानबिनमा ढिलाइ
पुर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सुरक्षा निकाय, विशेष गरी प्रहरीको मनोबल बढाउने कुरामा सरकार सक्रिय नदेखिएको बताए। भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण र हतियार लुटिएको घटना सामान्य नभएको भन्दै उनले गुप्तचर, सेना, प्रहरी सबैलाई संलग्न गराएर हतियार फिर्ता गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। जेलबाट भागेका कैदीहरू र लुटिएका हतियार दुवै आममानिसको सुरक्षासँग जोडिएकाले यसमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जेन जीका माग सम्बोधन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मागबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र आयोग गठन गर्ने वा अन्य विकल्प के हुने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइबारे बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद् ठुलो नबनाउने भए पनि अहिलेकै मन्त्रीहरूले काम चलाउने भन्ने नभएकाले केही मन्त्रीहरू थपिने सम्भावना रहेको र छलफल चलिरहेको जानकारी दिए। साथै, उनले सुरक्षा निकायसँग सरकार पटक-पटक बसेर मनोबल बढाउने काममा लागेको बताए।