काठमाडौँ । भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग थप विज्ञ जनशक्ति माग गरेको छ। जनशक्ति प्राप्त भएपछि र दसैँ बिदा सकिए लगत्तै मात्र पुर्वप्रधानमन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिने प्रक्रिया सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष, पुर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हालको जनशक्ति अपुग हुने ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो। “आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,” आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले आयोगबाट विशिष्ट व्यक्तिहरू (भिआइपी) सँग बयान लिन र घटनाको प्राविधिक विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष अनुसन्धानकर्ताहरूको माग आएको हुनसक्ने बताएका छन् । सरकारले जति छिटो आवश्यक विज्ञ र कर्मचारी उपलब्ध गराउँछ, बयान र अनुसन्धानको काम त्यति नै चाँडो सुरु हुने आयोगको भनाइ छ ।

सोमबारदेखि बडादसैँको लामो बिदा सुरु हुने भएकाले आयोगको काम पनि प्रभावित हुनेछ। बिदाको अवधिमा प्रशासनिक कामहरू रोकिने भएकाले जनशक्ति पूर्ति र बयानको तयारीका लागि दसैँपछि नै काम अघि बढ्ने देखिएको छ। आयोगका अधिकारीहरूले आवश्यक जनशक्ति प्राप्त हुनासाथ पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लगायतका उच्च राजनीतिज्ञ र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बयान लिने लक्ष्य राखेका छन्।

यसैबिच, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राहदानी रोक्का गर्ने चर्चा र आयोगको गठन प्रक्रियाप्रति पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिवार एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफुहरू देश छाडेर भाग्ने व्यक्ति नभएको र सरकारले प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार गठनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आयोगको निष्पक्षतामा शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ ।