काठमाडौँ । सरकारले ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको दमनको घटनालाई लिएर पुर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जना उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको राहदानी रोक्का गर्ने गम्भीर निर्णय गरेको छ । असोज १२ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई आयोगको अनुमतिविना काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने गरी प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ ।

राहदानी रोक्का हुनेमा पुर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँगै पुर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल रहेका छन्।

आयोगको सिफारिसमा सरकारको निर्णय
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो। अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिहरू विदेश भ्रमणमा जान सक्ने र अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आयोगले उनीहरूको राहदानी रोक्का गर्न तथा कुनै पनि बेला बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले उपत्यका नछाड्न आदेश दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

के थियो भदौ घटना?
भदौ २३ गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढेको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरी गोली चलाउँदा १९ जना युवाहरूको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनापछि आक्रोशित बनेको भीडले भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरेको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवासका साथै विभिन्न नेताहरूका निजी निवास र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। दुई दिन चलेको उक्त आन्दोलनका क्रममा कुल ७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

घटनाले उग्र रूप लिएपछि भदौ २३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने भोलिपल्ट, भदौ २४ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि सेनाले उनलाई हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा सारेको थियो।