काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन्। आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट कार्यान्वयन अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।

मङ्गलवार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम निर्धारित समयमै कार्यान्वयन भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र तय गरिएका १०० शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशतमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। आगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र रूपमा अघि बढाइने उनले बताए।

मन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। इमानदार, सक्षम र उत्प्रेरित कर्मचारी तयार पार्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।

सरकारको आर्थिक रोडम्याप सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।

उनले वाचा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच उच्च स्तरको सामञ्जस्य रहेको दाबी गर्दै नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धताका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको बताए। पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्दै अब आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने ‘ग्रोथ क्वाड्राङ्गल’ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि उनले जानकारी दिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले १५ मध्ये अपूरा रहेका कार्यलाई ९ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएको तथा पूर्ण रूपमा पालना भएका सूचक शून्यबाट तीन पुगेको बताए।

कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको र ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले जानकारी दिए।

आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए।

वित्तीय संघीयतासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ १२३ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। साथै प्रदेशका लागि सशर्त अनुदान पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढाइएको उनले बताए।