काठमाडौँ । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने तथा अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार यस कदमले राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कायम रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यसमेत समेटेर सरकारले नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।

सरकारले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा श्रम तथा रोजगार, भुमि सहकारी तथा मानव संसाधन, महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुचना प्रविधिसम्बन्धी काम भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । सरकारले सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको नाम, कार्य विभाजन र संरचनामा हेरफेर गरिएको जनाएको छ ।