काठमाडौँ । नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले हालै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणपछि नेपालमा जग्गाको हदबन्दीबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ। विद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राज्यले तोकेको सीमाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्ति वा परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा राख्न पाउने अधिकतम जग्गाको सीमालाई ‘हदबन्दी’ भनेर परिभाषित गरेको छ। यस ऐनअनुसार देशभर जग्गा स्वामित्वमा सीमा निर्धारण गरिएको छ।

उक्त ऐनमा विसं २०५८ सालमा गरिएको पाँचौँ संशोधनले पहिलेको तुलनामा जग्गा राख्न पाउने सीमा घटाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताएका छन्। ऐन जारी भएको मिति विसं २०२१ मङ्सिर १ गतेदेखि हालसम्म विभिन्न संशोधन भए पनि हदबन्दी परिवर्तन गर्ने प्रमुख संशोधन भने पाँचौँ संशोधन नै हो।

संशोधनअघि देशभर २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था थियो भने अहिले त्यो घटाएर १० बिघा कायम गरिएको छ। यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले ५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनपछि २५ रोपनीमा सीमित गरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा पहिले ८० रोपनीसम्म हदबन्दी तोकिएको थियो भने अहिले त्यसलाई घटाएर ७० रोपनी कायम गरिएको छ।

यसरी, नेपालमा जग्गाको स्वामित्वमा सीमा निर्धारण गरी भूमिको समान वितरण र व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले हदबन्दी व्यवस्था लागू गरिएको छ।

Photo: Google