काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेपछि त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायी, विश्लेषक तथा विद्यार्थी नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त कदमलाई असंवैधानिक, मानव अधिकारविरुद्ध र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामाथिको प्रहार भन्दै सडक र सदन दुवैबाट संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको १०० दिने कार्य योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश भएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो। सरोकारवालाहरूले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै ‘विष वृक्ष’ रोप्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् ।

अधिवक्ता अञ्जिता खनालले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत रहेको बताउँदै यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने स्पष्ट पारिन्। संविधानको धारा १७ ले संघ संस्था खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो निर्णय अस्वीकार्य हुने बताइन्। साथै, उनले प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक व्यवहार र पोसाकसम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै राज्यका उच्च पदाधिकारीले संवैधानिक मर्यादा कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

विश्लेषक युग पाठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई ‘वैचारिक संकट’ को संज्ञा दिँदै देशमा फासीवादी प्रवृत्ति देखिन थालेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, जनताका संगठनहरू खारेज गर्ने प्रयास फासीवादको प्रारम्भिक संकेत हो। उनले राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र सञ्चार माध्यमहरू समेत दबाबमा परेको आरोप लगाउँदै वैचारिक बहस कमजोर बन्दै गएको बताए ।

विद्यार्थी नेता बिराज थापाले सरकारको कदमलाई ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्री’ सँग तुलना गर्दै यो लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर प्रहार भएको बताए। उनले विद्यार्थी संगठनहरू सीमान्तकृत र आवाजविहीन वर्गका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धको निर्णय अदालतमा पुगे खारेज हुने दाबी गरे। साथै, उनले विद्यार्थी संगठनभित्र सुधारका प्रयास स्वरूप उमेर हदबन्दी लागु गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी नेता नरेन्द्र बिकेले शिक्षा क्षेत्रका समस्याको मूल कारण सरकारको नीति र दृष्टिकोण भएको दाबी गरे। उनले विद्यार्थी संगठनलाई दोष दिनु गलत भएको भन्दै सरकारको प्रस्ताव युवाहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने रणनीति भएको आरोप लगाए ।

सरोकारवालाहरूले विद्यार्थी संगठनमाथिको सम्भावित प्रतिबन्धलाई ‘सफ्ट कु’ को संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले देशलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यस्तो कदमविरुद्ध सडक, संसद् र अदालत तीनै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् ।