सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीलाकार्कीले विद्युत महशुल विवाद सम्वन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युत्याउन उर्जा मन्त्रालय समक्ष गरेको पहल कदमीलाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समुह स्वागत गर्दछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ बैशाख २१ को निर्णयबाट उद्योगहरुलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा मिति २०८२ असोज १० को सञ्चालक समितिले पुननिर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरि दियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरिएको पुवरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युत्याउन सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको पहल कदमी प्रशंसा योग्य भएपनि त्यसले मुर्त रुप पाइसकेको छैन । उक्त समितिलाई पुनर्जीवित गरिदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौ ।

लामो समयदेखि हामीले माग गर्दै आएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उर्जा मन्त्रालयबाट सुनुवाई नभइरहेको विषय सम्मानीय प्रधानमन्त्री कार्कीले उठाए पछि पीडित उद्योगी व्यवसायीले राहतको महसुस समेत गरेका थिए । तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनलाई उर्जा मन्त्रालयले अहिले सम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । अर्थात अहिले सम्म प्रशासकीय पुनरावलोक समिति ब्युँतिएको छैन । हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने बाचा गरे पश्चात हामीले धरौटी बापत रकम बुझाएका हौ । तर, अहिले सम्म उर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यस तर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी पनि गराउन चाहन्छौ ।

हामीले खादै नखाएको विष लागेको अवस्था छ । अर्थात बाल्दै नबालेको विजुलीको अतिरिक्त महशुल प्राधिकरणले लिन खोजेको छ । तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्कीज्यूले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट न्याय निरुपण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि धरौटी बापत रकम बुझाइ सकेका हौैं । तर, अहिले पनि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जनतालाई अध्यारोमा राखेर उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विजुली उपलब्ध गराएको भनेर भ्रामक सन्देश फैल्याइरहनु भएको छ । तर, आज सम्म पनि उहाँले देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदाका बखत उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालज्यू संयोजक र बाहलवाला दुई सचिवहरु सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले समेत डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गते सम्म र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिका बखत विजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुल उपर गर्नु भनेको छ । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सोही अनुरुप प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय समेतलाई प्राधिकरण नेतृत्व र उर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको सम्मानीय प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराउँछौ । जिम्मेवार मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखले बारम्बार अनावश्यक प्रचार–प्रसार गरेर उद्योगीको मान मर्दन गरिरहेको, तथ्यहीन कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेर भ्रम फैल्याइ रहेको अवस्था छ । यसले व्यावसायिक वातावरण सप्रिने भन्दा झन बिग्रिने अवस्था आउँछ ।

पहिलो कुरा, प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाउने, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिने, सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै दुस्प्रचार गर्ने कार्य भएको छ । यस्ता कार्य तत्काल बन्द हुनु सबैका लागि हितकर हुन्छ ।

अतः माथि उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा समस्या समाधान गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सबै पक्षको पहल कदमी आवश्यक छ ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समुह