कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले यो वर्ष संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमध्ये गैर आवासीय नेपाली ऐन पनि एक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको संवादमा मन्त्री गौतमले संविधानले गैर आवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा गैर आवासीय नेपाली ऐन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने कार्य तालिका निर्धारण जानकारी दिनुभयो ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले संविधान र नागरिकता ऐनमार्फत प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तीन चरणको कार्य योजना प्रस्ताव राखेसँगै मन्त्री गौतमले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण केवल कागजी प्रक्रिया नभई नागरिकका समस्या समाधान गर्ने माध्यम भएकाले सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक तयार पारिने स्पष्ट पार्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुनी विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो।

“यो वर्ष कानुनी सुधार र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो। हामी बलियो फाउन्डेसन तयार गर्दैछौं। एनआरएनएले पनि आफ्नो स्पष्ट योजना बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाल, ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीलाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “त्यसका लागि एनआरएनएले पनि आवश्यक तयारी गर्दै गर्नुहोस् ।”

उपाध्यक्ष एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विद्यमान कानुनी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोस्रो चरणमा समयानुकूल एनआरएन ऐन संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्ने तथा तेस्रो चरणमा आवश्यक संवैधानिक सुधारमार्फत गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव समावेश थियो ।फोकल पर्सन सरोज दाहालले एनआरएन ऐन संशोधनसँगै अध्यागमन, कम्पनी, सम्पत्तिलगायत अन्य कानुनसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता रहेको बताउनुभयो। विशेष गरी सम्पत्तिसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले सरकारको बाचा पत्रमै समावेश भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न कानुनमा रहेका व्यवस्थाको अध्ययन र आवश्यक समन्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितामा कोर टिम गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।उहाँले आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन–२०२७बारे जानकारी दिँदै विश्वभरका नेपाली विज्ञ र नीति निर्मातालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर ज्ञान, सीप, प्रविधि हस्तान्तरण र नीतिगत सुधारका विषयमा बृहत् छलफल गराउने तयारी रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री गौतमले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनको विश्वव्यापी सञ्जाललाई नेपालको समृद्धिका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीले भोगिरहेका कानुनी जटिलताको समाधान, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उहाँले यस प्रक्रियामा एनआरएनएको सहकार्यको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले एनआरएन ऐनमा भइरहेको ढिलाइका कारण नेपालमा ब्रेन गेन, लगानी तथा विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान र अनुभवलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने प्रयास प्रभावित भएको धारणा राख्नुभयो।

महिला संयोजक रश्मि थापाले आगामी जनवरीमा आयोजना हुने विश्व महिला सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सह कोषाध्यक्ष गंगा खतिवडाले गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार भए पनि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा लगानी भित्रिन नसकेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । भेटमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो।