काठमाडौँ – दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासहरू बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) अभियन्ताहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व कोषाध्यक्ष हिकमत थापा, एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) दक्षिण अफ्रिकाका अध्यक्ष डा. पुष्पराज भट्टराई, एनआरएनए नाइजेरियाका अध्यक्ष सोमेश अर्याल, एनआरएनए कङ्गोको अध्यक्ष विष्णु गिरी, एनआरएनए बोत्स्वानाका अध्यक्ष शान्ति कँडेल तथा एनआरएनए एनसीसी कोलम्बियाका अध्यक्ष छत्रबहादुर मैनालीले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा रहेको नेपालको एक मात्र कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । विज्ञप्तिमा दक्षिण अमेरिकामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदाय, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा आर्थिक र सांस्कृतिक हित प्रवर्द्धनका लागि ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावासको विशेष महत्त्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

दुतावास खारेज गर्ने निर्णयप्रति गहिरो दुःख र खेद व्यक्त गर्दै उनीहरूले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको हकहित र सरोकारका विषयमा सक्रिय रहनुपर्ने एनआरएनए नेतृत्वले समेत यस विषयलाई अपेक्षित गम्भीरताका साथ नलिएको महसुस भएको बताए । अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी दक्षिण अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कायम राख्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल दुवै मुलुक क्रमशः अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका महादेशका प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रहरूमा नेपाली डायस्पोराको उपस्थिति पनि बढ्दै गएको बताए । त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका समस्या अझै नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष पहुँचबाहिर रहेको र राज्यको थप उपस्थिति आवश्यक महसुस भइरहेको अवस्थामा विद्यमान दूतावासहरू समेत बन्द गर्नु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासलाई दक्षिण-दक्षिण सम्बन्ध विस्तार, उदीयमान अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समूह ब्रिक्स सँग सहकार्य, द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा लगानी आकर्षणका सम्भावनातर्फ केन्द्रित गरी अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । दूतावासहरू केवल खर्चको केन्द्र नभई आय, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।

उनीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै दूतावासहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने दिशामा कदम चाल्न तथा दूतावास बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई एक पत्र पठाउँदै एनआरएनए एनसीसी दक्षिण अफ्रिकाका अध्यक्ष डा. पुष्पराज भट्टराईले दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्दा ठुलो कूटनीतिक खालीपन सिर्जना हुने बताए ।

“प्रिटोरिया मिसन केवल द्विपक्षीय कार्यालय मात्रै होइन; यो सम्पूर्ण अफ्रिकी महाद्वीपमा नेपालको एक मात्र कूटनीतिक आधार हो, जसले यस क्षेत्रका करिब २२ राष्ट्रहरूलाई एकैसाथ सेवा प्रदान गर्दछ,” डा भट्टराईले भने । उनले दूतावास बन्द गर्दा दक्षिण अफ्रिका र छिमेकी देशहरूमा रहेका नेपाली पेसाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र कामदारहरूलाई कन्सुलर संरक्षण, राहदानी नवीकरण वा आपत्कालीन राज्य सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने बताए ।

“दक्षिण अफ्रिकासँग अफ्रीका महाद्वीपकै सबैभन्दा परिष्कृत अर्थतन्त्र र कन्सुलर सेवाको मजबुत ढाँचा छ । यहाँ उपस्थिति कायम राख्नु व्यापार, शैक्षिक आदानप्रदान र लगानीका नयाँ च्यानलहरू खोज्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन तपाईँको आर्थिक कूटनीतिको दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ,” पत्रमा भनिएको छ । “प्रिटोरिया दूतावासले बिसभन्दा बढी अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नका लागि लागत-प्रभावी र केन्द्रीकृत प्रवेशद्वार प्रदान गर्दछ । यसलाई बन्द गर्दा नेपाललाई द्रुत गतिमा विकास भइरहेको भूराजनीतिक परिदृश्यबाट अलग्गिने छ । ”

नेपाली दूतावास पूर्ण बन्द गर्ने अपरिवर्तनीय कदम चाल्नुअघि, मन्त्रालयले वैकल्पिक र लागत-बचत उपायहरू जस्तै: मिसनको भौतिक आकार घटाउने वा प्रशासनिक खर्च घटाउने जस्ता विकल्पहरू खोज्नका लागि पनि डा भट्टराईले अनुरोध गरेका छन् ।