सैन डिएगो । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन अदालतमा ब्याकलग घटाउन भन्दै नेसनल गार्ड र आर्मी रिजर्भका वकिलहरूलाई अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ । यो कदमलाई विज्ञहरूले आप्रवासन अदालत र सैन्य न्याय प्रणाली दुवैका लागि हानिकारक हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

यो पछिल्लो कदम प्रशासनको बृहत् योजनाको एक हिस्सा हो, जुन यसअघि दर्जनौं कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेपछि ल्याइएको हो ।

पुर्व तथा बहालवाला सैन्य रिजर्भ वकिलहरूका अनुसार, सेनाका वकिलहरूको पहिलो समुहका लागि तालिम सोमबारबाट सुरु हुँदैछ भने दोस्रो समुहका लागि वसन्त ऋतुमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले प्राप्त गरेको एक सेप्टेम्बर ३ को इमेलअनुसार, करिब १०० आर्मी रिजर्भ वकिलहरू सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये ५० जनाले तालिमपछि झन्डै छ महिना लामो जिम्मेवारी तत्कालै सुरु गर्नेछन् ।

प्रशासनले देशमा को बस्न पाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न मद्दत पुर्‍याउन ६०० सम्म सैन्य तालिमप्राप्त वकिलहरू ल्याउन चाहेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन पक्राउलाई तीव्रता दिइरहेका बेला, आप्रवासन अदालतमा कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउन सैन्य वकिलहरूको प्रयोग गर्ने कदमप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी आप्रवासन अदालतहरूमा सुनुवाइका लागि वर्षौं लामो प्रतीक्षा छ, र विगत चार वर्षमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी भएर ३४ लाख पुगिसकेको छ।

आर्मी रिजर्भ लिगल कमान्डका सदस्यहरूलाई पठाइएको एक इमेलमा भनिएको छ, “यो जिम्मेवारीले तीव्र गतिमा, राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपुर्ण परिवेशमा न्यायिक अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।” इमेलमा स्थान र अन्य विवरण पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।

सेप्टेम्बर ६ मा सक्रिय ड्युटी र रिजर्भ नेसनल गार्डका सदस्यहरूलाई पठाइएको स्वयम्सेवक आह्वान सुचनामा “प्रशासनिक कानुन, आप्रवासन कानुन, सैन्य न्यायाधीशको सेवा वा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू आदर्श उम्मेदवार हुने” बताइएको छ । आवेदकहरूमा सन्तुलित निर्णय क्षमता, निष्पक्षता र भूमिकाका लागि उपयुक्त स्वभाव हुनुपर्ने पनि सुचनामा उल्लेख छ ।

Photo: AI